जनजाति, मधेसी, दलित र महिलाबाट ५१ % प्रतिनिधि संविधानसभामा सिधै ल्याइनुपर्छ - भक्तराज कन्दङ्वा

जनजाति, मधेसी, दलित र महिलाबाट ५१ ५ प्रतिनिधि संविधानसभामा सिधै ल्याइनुपर्छ

- भक्तराज कन्दङ्वा 

संयोजक, दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल

"पहिले म कम्युनिस्ट भएर काम गर्दा जातीय कुरो ग¥यो कि साम्प्रादायिक भन्थे ।" यसरी नै पस्किए इतिहासको तीतो स्वाद किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक भक्तराज कन्दङ्वाले । अहिलेको अन्तरिम शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेको बताउने उनी राजधानी, ललितपुरमा आफन्तको घरस्थित भेटिएका थिए । आमा असारमाया लिम्बू र बुबा कालिस्वर लिम्बूका जेठा छोराका रूपमा वि.सं.२००१ सालमा लिम्बूवान आठराई थुममा जन्मेका कन्दङ्वा माओवादी केन्द्रीय सल्लाहाकार समितिका सदस्यसमेत हुन् । माओवादी भाषामा भन्ने हो बी.ए.बी.एल्.सम्मको ‘बुर्जुवा शिक्षा’ हासिल गरेका उनी कुनैबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्थायी जागिरे थिए । राजनीतिक जीवनमा धेरै उत्तारचढाव पार गरेका उनी कसरी माओवादी जनयुद्धसँग नजिकिए त ? प्रश्नमा बुढ्यौलीले छपक्कै छोपेर होला, बेलाबेला "बुढ्यौली बक्बक" प्रस्तुत गर्दै जातीय मुक्तिका लागि वि.सं.२०५५/५६ सालतिर सशस्त्र जनयुद्धमा सामेल भएको बताए । 

उनी आफ्ना राजनीति गुरुका रूपमा आठराईका पुराना वामपन्थी सी.एम्.कन्दङ्वा र सूर्य कन्दङ्वालाई मान्दा रहेछन् । जातीय चेतना भने काजीमान कन्दङ्वाबाट पाएको बताए । उनको अनुसार निरङ्कुश पञ्चायतकालमा नेकपा पूर्वकोशीमा  सङ्गठित भएर उनको भूमिगत राजनीतिक जीवन सुरू भयो । उनले वि. सं. २०२८ देखि २०३१ सम्म विराटनगरमा तीन वर्ष जेल यात्रासमेत गरे । ‘वर्गीय मुक्ति’ नै थियो उनको त्यतिखेरको स्वप्न र कम्युनिस्ट पार्टीमा संलग्नताको कारक । तर उनी वि.सं.२०४६ पछि भने केही वर्ष राजनीतिकरूपमा निष्क्रिय रहे । यसको एउटै कारण थियो– पार्टी संसोधनवादको दलदलमा भासियो र निष्कर्ष निकालिहाले– अब वर्गीय मुक्ति सम्भव छैन । 

अगाडि थपे, "तर म चुप लागेर बसिनँ । जातीय पुस्तकहरूको अध्ययन गर्न थालेँ । कसरी जातीय मुक्ति सम्भव छ ?" वर्गीय मुक्तिप्रतिको मोहभङ्गसँगै जातीय मुक्तितिर मोह गाढा हुँदै थियो उनमा । त्यहिबेला माओवादीले २०५१ सालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा शोषित, उत्पीडित आदिवासी जनजातिको मुक्तिका लागि जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रस्ताव पारित ग¥यो र जनयुद्ध सुरू भयो । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको उनको निराशालाई धेरै हद पुनर्जिवित गरायो र माओवादीप्रति सहानुभूति पलायो । माओवादीले तान्ने उनको एउटै कुरा थियो– जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार । यसैको फलस्वरूप २०५६ सालतिर धरानमा उनको संयोजकत्वमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन भयो । यसको राजनीतिक लक्ष्य थियो– लिम्बूवान स्वायत्त राज्य । पछि यो मोर्चा माओवादीको जातीय मोर्चाको रूपमा माओवादीमा सामेल भयो । र फेरि उनको भूमिगत राजनीतिक जीवन सुरु भयो । यसले उनको टुटेको राजनीतिक कडीलाई त जोड्यो तर कतिपयले भने– सुब्बाहरूले राजदरबारमा किपटको अधिकार बुझाएझैँ भक्तराजले लिम्बूवानलाई माओवादी हेडक्वाटरमा लगेर बुझायो । हुन पनि वि.सं. २०५८ सालमा तत्कालीन लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई मिलाएर माओवादीले किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बनायो र किरात स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा अघि सार्दै गोपाल किरातीको नेतृत्वमा किरात जनसरकारको गठन ग¥यो । र, माओवादीमा लिम्बुवानको सवाल ओझेल पर्दै आयो । यदि मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएर पनि लिम्बुवान प्राप्त भएन भने भक्तराजहरूलाई लिम्बू र लिम्बुवानको इतिहासले नधिकार्ला भन्न सकिन्न । 

१० वर्षे जनयुद्ध तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलले मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणको घडीमा गुज्रिरहेको छ । सरकार र माओवादी वार्तामा छन् र समस्याको निकास संविधानसभालाई मानिएको छ । अढाइसय वर्षदेखि एकात्मक राज्यव्यवस्थाद्वारा शोषित उत्पीडित नेपालका आदिवासी लिम्बूहरू पनि अब हुने भनिएको संविधानसभामा आफ्नो सहभागिता, बन्ने नयाँ संविधानमा आफ्ना अधिकारको ग्यारेन्टी तथा राज्य पुनर्संरचनामा आफ्नो थातथलो ‘लिम्बूवान’ हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । लिम्बूहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू सङ्घीय संरचनामा लिम्बूवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यसमा किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको धारणा के छ त ? संयोजक कन्दङ्वाले भने– “किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लक्ष्य भनेको सम्पूर्ण किराती प्रजातिहरूलाई जाति, राष्ट्र, राज्यमा परिणत गर्नु हो । किरात स्वायत्तता प्राप्त गर्नु हो ।” प्रस्तुत छ, लिम्बूवान स्वायत्ततासँगै विभिन्न विषयमा तान्छोप्पा र उनीसित भएको कुराकानी :

तपाईंहरू अहिले किरात स्वायत्तता, किरात मोर्चा भनिरहनु भएको छ, ‘किरात’ अवधारणा बारे बताइदिनोस्न ।
- किरात एउटा ऐतिहासिक जातिको नाम हो । अहिले यो भावनामा मात्र छ । इतिहासमा पनि किरात जातिहरूले राज्य गरेको पाइन्छ । यो ऐतिहासिक कडी हो । कालान्तरमा आएर राई र लिम्बूलाई मात्र किरात भनियो । तर हामीले किरात मोर्चाको भावना उठाएपछि १०/११ वटा जाति किराती हौँ भनेर आइरहेका छन् । किरात एउटा ऐतिहासिक जाति हो भने राई, लिम्बू, थामी, हायू, लेप्चा, मेचे, सुनुवार, याक्खा, लिम्बू, धिमाल, यिनीहरू किराती प्रजाति हुन् ।  ५/७ हजार वर्षको अन्तरालमा यिनीहरूबीचमा भाषा, संस्कृति, लवाइ–खाइमा फरक हुनु स्वभाविकै हो । यी जातिहरूमा पनि अन्तिम समयसम्म ‘इन्ज्वाय’ गर्ने त लिम्बू नै हो । भाषाको रूपमा, लिपिको रूपमा, साहित्यको रूपमा, हरेक रूपमा हेर्दा अरू किराती प्रजातिभन्दा जातिको रूपमा अलिक विकसित भएको जाति पनि लिम्बू नै हो ।

तपाईंले नै भन्नु भयो, किरात जाति अब भावनामा मात्र बाँचेको छ, यो अवस्थामा किरात मोर्चाको आवश्यकता र सान्दर्भिकता कतिको देख्नुहुन्छ ?
- अहिले त २१ औँ शताब्दी हो । सो¥हौँ शताब्दीमा एउटा जातिले आफ्नो साम्राज्य फैलाएजस्तो होइन । जस्तो चीनमा एउटै जातिका ६/७ वटा सम्राट बने । त्यतिखेर सञ्चार तथा यातायातको असुविधाले संसार फराकिलो थियो । २१ औँ शताब्दीमा विश्व एउटा गाउँ बनेको छ । अमेरिकामा घटेको घटना २/४ घण्टामा हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ । यो बेला एउटै जातिले मात्र लडेर जातीय मुक्ति मिल्ने सम्भावना म देख्दिनँ । लिम्बूले एक्लै लडेर, गुरुङले एक्लै लडेर, मगरले एक्लै लडेर, राईले एक्लै लडेर मुक्ति सम्भव छैन । अहिलेको विश्व राजनीतिक सन्तुलनमा अमेरिका साम्राज्य– वाद नै छ ‘टप’, विश्वलाई हल्लाउने, उसले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्ने । अब यस्तो स्थितिमा कुनै एउटा देशको २/४ लाख जनसङ्ख्या भएको कुनै एउटा जातिले एक्लै लडेर मुक्ति पाउँछ त ? स्थानीय सत्तासँग जुद्धाजुद्धै अमेरिकी साम्राज्यवाद त्यहाँ घुसिहाल्छ । जस्तो अहिले नेपालमा के हुँदैछ, सबैले देखिरहेका छौँ । त्यसैले लिम्बूहरूले मात्र लडेर यो सम्भव हुँदैन जस्तो लाग्छ । किरात मोर्चा बनिनुपर्छ भन्ने पनि यही हो । किराती भावना भएका हामी जो हौँ, जम्मै एक भएर, लडौँ, सबैलाई समेटेर जाऔँ, यतिले मात्र पुग्दैन, यो देशका तमाम आदिवासी जनजाति एक भएर, त्यसको सङ्गठन बनाएर अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमा जानुपर्छ भन्ने हो । हामी जति जातीय मुक्तिको सफलतातिर जान्छौँ, उति भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद हामीलाई पछि धकेल्न लागि पर्छ भन्ने हामीले जो अनुमान गरेका थियौँ, त्यो ‘जस्ट’ देखिरा’छ ।

जुन स्वायत्तताको कुरा छ । विश्वको अरू जातिको सन्दर्भमा, युरोपियन इतिहासहरू हेर्ने हो भने जङ्गली युगवाट जातिमा विकसित भइसकेर, जातिबाट राष्ट्रमा विकसित भइसकेर, राष्ट्रबाट राज्यमा विकसित भइसकेर स्वायत्त भएको पाइन्छ । सम्राट अलेक्जेन्डरको पालामा  तमाम युनानीहरू एक भएका थिए तर पछि फेरि टुक्रिए । यो एक्काइसौँ शताब्दी, अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा सबै एक हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपालको त विशिष्ट किसिमको विशेषता छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिसँग जोडेर कुरो मिल्दैन । किनभने यहाँ त कतिपय जाति, जातिको रूपमै विकसित हुन सकेको छैन । कविला अवस्थामै छन् । जस्तो आफूलाई जो किराती भन्छन्, उनीहरूभित्रै विभाजन छ । किराती प्रजातिभित्र अलिक विकसित भनेको लिम्बू मात्र हो । किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लक्ष भनेको सम्पूर्ण किराती प्रजातिहरूलाई जाति, राष्ट्र, राज्यमा परिणत गर्नु हो । किरात स्वायत्तता प्राप्त गर्नु हो ।

किरात स्वायत्तताभित्र लिम्बूहरूले लिम्बूवान स्वायत्तता, खम्बूहरूले खम्बूवान स्वायत्तता पाउँछन् त ?
- किरात स्वायत्तता जो, हामी किरात हौँ भन्नेहरू छन् उनीहरूको भावनामा रहने कुरा हो । जस्तै लिम्बू किराती र मेचे किरातीमा, दुवैको अवस्था मिल्छ त ? मिल्दैन । लिम्बूहरू त मेचेको तुलनामा धेरै अगाडि छन् । त्यसैले लिम्बू र मेचेलाई एउटा स्वायत्तता दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा, अन्य जातीय पहिचानका आधारमा मेचे त पछाडि पर्ने भो । त्यसले गर्दा स्वायत्तता हामीले मेचेलाई दिनु परेन त ? लिम्बूले पाउँदैनन् त ? खम्बूले पाउँदैनन् त ? तपाईं आफैँ भन्नोस् । (हाँसो) । तर एउटै कुरो भोलि संविधानसभा भयो, स्वायत्तता पाइने भो भने हामी किरातीभित्रको यो विविधतालाई कसरी समेट्ने, कति ठूलो कति सानो दिने भन्ने चुनौती छ । जस्तै मेचेहरू झापाको दुईवटा गा.वि.स.मा छन् । तर लिम्बूहरू अन्ठाउन्न सालको जनगणनामा ३ लखा ५९ हजार छन् अहिले त चार (लाख) भन्दा’नि माथि गए होलान् । अब लिम्बूहरूको ‘टेरिटोरी’ कति ? अब हिजोको पृथ्वीनारायण शाहले लेखिदिएको लालमोहरमा जस्तो खोज्न थालियो भने त समाज पछाडि पर्ने भो । मोर्चाले चाहिँ के गर्छ भने समाजलाई अगाडि बढाउने हो । अग्रगमनमा लाने हो । पछाडि धकेल्ने होइन । तर त्यसोभन्दा पृथ्वीनारायण शाहले दे’को लालमोहरको कुरै नगर्ने ? लालमोहरको कुरा पनि गर्ने हो । त्यो इतिहासमा रहन्छ । इतिहासलाई मध्यनजर गरेर समाजलाई कसरी अग्रगमनको दिशामा लाने ? ‘मेन’ कुरो  त्यो हो नि त ।

किरात स्वायत्तताभित्र लिम्बुवान, खम्बुवान या अन्य प्रजातिहरूलाई उपस्वायत्तता दिने हो मोर्चाको धारणा ?
होइन । यसलाई छलफलमा लैजाऔँ न । उपस्वायत्तता हो कि पूर्ण स्वायत्तता हो । कति जनसङ्ख्या भएकोलाई स्वायत्तता पाउने कति जनसङ्ख्या भएकोलाई उपस्वायत्तता पाउने, यो कुरा अगाडि बोलिदिएर भोलि जनताले मानेन भने हामी त ‘फेल’ हुन्छौँ । हामी जनताले जे निर्णय गर्छ, त्यसरी नै चल्ने हो ।

राज्यसँग किरात स्वायत्तताको ‘बार्गेनिङ’ कुन आधारमा गर्ने ? जाति, भाषिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय...कुन आधारमा ?
- त्यो त सम्पूर्ण किरातीहरू बसेर गर्ने हो । कुन आधारमा जाने ? हामी यही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ ।

पहिला खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बेग्लाबेग्लै थिए । पछि किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बन्यो । यो तपाईंहरूको मातृ पार्टी (माओवादी) को कार्यक्रम हो कि ? दुई मोर्चालाई नै किरात मोर्चा हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएर निर्माण भएको हो ?
- उनीहरूले ल्याएको कार्यक्रम त नभनौँ । माओवादीको २०५१ सालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको दस्तावेजमा नेपालका शोषित, उत्पीडित आदिवासी जनजातिको मुक्तिको लागि जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार दिने कुरा प्रष्टसँग आएको छ । यो कुरो अरू पार्टीमा त छैन ।

जातीय मोर्चाको रूपमा छुट्टाछुट्टै रहेका दुई मोर्चालाई मिलाएर २०५८ सालमा मेरो अध्यक्षतामा किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन भएको हो ।

खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई मिलाएर किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बनाउन लामो समय लागेको तथा  लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सुरक्षित मत धेरै थिए भन्ने छ । के थिए तिनीहरू ?
- लिम्बुवान मुक्तिमोर्चाका सुरक्षित मतहरू अहिले किरात याक्थुङ चुम्लुङले जेजे उठाएका छन् तिनै कुराहरू नै हुन् ।

कुनै फरक भाषामा सम्बोधन गर्नु भएको थियो होला नि ! 
- होइन, तिनै हुन् ।

फरक मत हुँदाहुँदै कसरी सहमत हुनु भयो त ?
- अहिले विश्व परिस्थिति ‘चेन्ज’ भएको छ । हामी त्यसमा ‘कन्भिन्स’ भयौँ । अब हिजोको जस्तो स्थिति छैन वन । अघि नै भनेँ नि, यो एक्काइसौँ शताब्दीमा विकासले, सञ्चारले  विश्व एउटा गाउँमा परिणत भइसकेको छ । विश्वको शक्तिशाली भनेको अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद छ । जुनसुकै सानातिना घरेलु झगडाहरूमा उसले हात हालिरहेको छ । यसले गर्दाखेरि छुट्टाछुट्टै भएर जानुभन्दा भोलि ऊसँग जुध्नको लागि एक भएर जानुपर्छ भन्ने भयो । तलबाट हेर्ने हो भने जातीय कुरो भो, माथिबाट हेर्ने हो भने सर्वहारा वर्ग, यो वर्ग र जाति जोड्दै लगेर ऊसँग हामी जुध्नको लागि एक हुनुपर्छ भनेर पार्टीका नेताहरूले पनि हामीलाई ‘कन्भिन्स’ गराए, हाम्रो अडान हुँदाहुँदै हामी पनि कन्भिन्स भयौँ ।

ती मतहरू अहिले पनि सुरक्षित नै छन् त ?
- सुरक्षित छन् ।

अहिले चुम्लुङले बोकेर हिँडेको लिम्बूवान स्वायत्तता र किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको किरात स्वायत्ततालाई परस्पर अन्तर्विरोधी ठान्नुहन्छ कि ?
- छैन, त्यस्तो ठानेका छैनौँ ।

गोपाल खम्बूका धेरै प्रतिक्रियाहरू बजारमा आइरहेका छन् नि ?
- त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा होला । त्यो गोपाल भाइले नै जानून् । उहाँ कसरी लिनु हुन्छ । तर मेरो त्यो होइन ।

याक्थुङ चुम्लुङले र जनसाधारणले पनि लिम्बूवान छुट्टै हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
- हामीले मान्नु पर्ने जनताको आवाज हो । हामी जो किराती हौँ भन्छौँ । हामी त्यसमा गौरव मान्छौँ । सबै किरात प्रजातिहरूको ‘स्टाटस’ एकै खालको छैन । उच्च विकास भएको किरात प्रजाति र त्यति विकसित नभएको किरात प्रजाति एकै ठाउँमा मिसायो भने त एउटा अन्यायमा पर्छ । यसलाई कसरी ‘एडजस्ट’ गरेर लाने भन्ने छलफल गरिनु पर्छ ।

अहिले तपाईंहरू किरात स्वायत्त सरकार भनेर जनसरकार लागू गरिरहनु भएको छ । क्षेत्रगत हिसाबले किरात क्षेत्र कहाँदेखि कहाँसम्म, लिम्बूवान कहाँदेखि कहाँसम्म हो सीमाङ्कन गर्नुभएको छ ?
- किरात जनसरकार भन्ने युद्धकालीन अवस्थामा भएको हो, जनतालाई जनयुद्धमा आकर्षण गर्न । भावनात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न ल्याइएको कार्यनीति हो । कहाँदेखि कहाँसम्म किरात क्षेत्र, याक्खालाई यति, लिम्बूलाई त्यति भन्ने त भोलि छुट्टिएला ।

किरात क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गैरकिराती क्षेत्रीबाहुनलाई चाहिँ कुटेर खेदाउने त ? उनीहरूलाई रैती बनाउने त ? त्यसो पनि होइन । उनीहरूलाई पनि सबै अधिकार दिनुपर्छ । यसलाई कसरी मिलाउने ? यो त ‘इन्टेलेक्च्युल’हरूको काम हो । तपाईंहरूबाट विचार आउनु प¥यो ।

तपाईं त युद्धकालीन अवस्थामा धेरै घुम्नु भयो होला । घुमाइमा यहाँदेखि यहाँसम्म लिम्बुवान उपयुक्त हुन्छ भन्ने कस्तो ‘चित्र’ आएको छ ?
- वर्तमान स्थितिमा लिम्बूहरूको बसोबासलाई हेर्ने हो भने अरूण नदीसम्म त नभनौँ सङ्खुवासभाको बा¥हविसेसम्म छ । तर तिनीहरू आफूलाई राई भन्दा रहेछन् । के थरीको  घर हौ भनेर सोध्दा राईको अरे, के राई हौ भन्दा चोङ्बाङ राई रे, वनेम राई रे । (हाँसो) । अव चोङ्बाङ, वनेम भनेपछि त लिम्बू हो भन्ने बुझ्नु प¥यो । त्यहाँदेखि उता त लोहोरुङहरू छन् । उनीहरू त आफूलाई राई पनि होइनौँ लिम्बू पनि होइनौँ भन्छन्, तर किराती हौँ भन्छन् । त्यहाँदेखि उता याम्फूहरू छन् उनीहरू पनि राई, लिम्बू होइन, किरातीचाहिँ हामी हौँ भन्छन् । त्यहाँदेखि झन् उता भोजपुर र सङ्खुवासभाको सीमानामा मेवाहाङहरू छन्, उनीहरू पनि त्यही भन्छन्, हामी राई पनि होइनौँ, लिम्बू पनि होइनौँ । तर किरातीचाहिँ हौँ ।

दक्षिण क्षेत्रमा चाहिँ कहाँसम्म लिम्बूहरूले दावी गर्न सक्लान् ?
- अस्ति चुम्लुङ (किरात याक्थुङ) को छैटौँ महाधिवेशनमा दमकमा चुम्लुङका साथीहरूले यो त लिम्बूको क्षेत्र भनेर भाषण गरेछन् । एउटा धिमाल साथीले “मलाई त रिस उठ्यो, यो लिम्बूको क्षेत्र हो भने धिमालको क्षेत्रचाहिँ कहाँ ?” भनेर मलाई सोध्यो । “के भक्तराजले यसो भन्यो ? भन्दा भक्तराजले होइन अरूले” भन्दै थिए । मैले यो तपाईंहरूकै क्षेत्र हो, साथीहरूले आक्कलझुक्कल भने होला भनेर भन्दिएँ ।

राज्य पुनर्संरचनाको हिसाबले तपाईंहरूले ९ वटा क्षेत्र प्रस्तावित गर्नु भएको छ, सङ्घीय संरचनामा त्यसको शक्ति र अधिकार क्षेत्र कति हो ?
- त्यो त युद्धको अवधिमा गठन भएको हो । जनजातिहरूलाई ज्यादा जनयुद्धमा आकर्षित गर्नका लागि, उनीहरूको ‘सेन्टिमेन्स’लाई अभिव्यक्त गरिएको हो । ९ वटै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कतिवटा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यो त छलफलको विषय हो ।

कतै माओवादीले जनजातिलाई प्रयोग मात्र गरेको त होइन ?
- होइन, होइन । कहाँ त्यसरी मान्छौँ । हामी अहिलेसम्म केको निम्ति लड्यौँ त ? पार्टीको अध्यक्ष हुन त लडेको होइन । जातीय मुक्तिका निम्ति लडेका हौँ । अब त्यो सबै ‘कट अप’ भयो भने त किन लड्ने ? जनजातिले किन रगत बगाउनु ?

ठूला राजनीतिक पार्टीहरूमा बाहुनहरूकै हालीमुहाली छ । उनीहरू व्यक्तिगत हिसाबले, पार्टीगत हिसाबले जातीय प्रश्नमा सङ्कुचित देखिन्छन् । माओवादी पार्टीमा के छ स्थिति ? 
- पार्टीगत हिसाबले जातीय सवालमा माओवादीमात्र प्रष्ट पार्टी हो । अब व्यक्तिगत हिसाबले माओवादीका केन्द्रीय तहका नेताहरू के छन् कसो छन्, त्यो त मलाई थाहा हुन्न । म त सल्लाहाकार समतिको मान्छे, के रे त्यो, राजाको राजसभा स्थायी समितिको सदस्यजस्तो । तिनीहरूले त भत्ता पनि पाउँथे तर यता त भत्ता पनि हुँदैन । केन्द्रीय समितिमा बैठक भागलिन पाउने कुरै भएन  । तर म पूर्वी कमान्डको बारेमा जान्दछु । त्यहाँ त्यस्ता मान्छे छैनन् । हामी जातीय मोर्चामा रहेकाहरूले आफ्ना कुरा पार्टीमा राख्दछौँ । त्यसको विरोध हुँदैन ।

नीति निर्माण तहमा बाहुन क्षेत्रीहरू नै अगाडि सर्न खोज्छन्, नेकपा (माओवादी) भित्र नीति निर्माणका कुरामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता कस्तो रहेको छ ?
- अब समग्र त मलाई थाहा छैन । पूर्वी कमान्डमा चाहिँ हामी हाम्रा कुराहरू पार्टीमा राख्दै आएका छौँ । जातीय कुराहरू हामी नै ज्यादा उठाउँछौँ । हामीले लगेका कुराहरू उनीहरूले स्वीकार्नु पर्दछ । जातीय समस्या के छ, बाबुराम, प्रचण्डलाई के थाहा ? किरातीहरू कहाँ शोषित, उत्पीडित छन् भन्ने उनीहरूलाई त थाहा हुँदैन । अब यो कुरो त हामी मोर्चाकाले लगेर राख्नु पर्दछ ।

१० वर्षको जनयुद्धको दौरानमा मूलतः पश्चिममा तुलनात्मक रूपमा जनजातिहरू बढी मारमा पर्नुको कारण के होलाजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
- अब यसलाई पार्टीले कसरी लिन्छ ? मलाई सिर्फ किरात प्रदेशको मात्र ज्ञान छ । पश्चिममा बढी मारमा परे भन्ने पनि छ । त्यसमा मगर, गुरुङ, थारूहरू बढी परेका छन् अन्यका तुलनामा । हुन त जनयुद्ध सुरू भएको पनि पश्चिमबाटै हो । यसले पनि होला ।

प्रचण्डपथले आदिवासी जनजाति महिला, मधेसीहरूको सवाललाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ?
- आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसीका सवाललाई २०५१ सालको सम्मेलनबाट पारित दस्तावेजले नै समेटेको छ । म पनि लेखहरू लेख्दा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ प्रचण्डपथले प्रतिपादन गरेको हो भनेर लेख्नेगर्छु । विश्वको सन्दर्भमा चाहिँ जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सन् १९१७ को अक्टुबर क्रान्तिपछि रुसमा पहिलोपटक लागू भएको हो । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू नभएका होइनन् तर जातीय प्रश्नलाई माओवादीले जसरी सम्बोधन गरेका छैनन् ।

पहिले म कम्युनिस्ट भएर काम गर्दा जातीय कुरो ग¥यो कि साम्प्रदायिक भन्थे कमल कोइरालाहरू तर अहिले बुझ्दा त साम्प्रदायिक नभइने र’छ । आफ्ना पीर मार्काहरू व्यक्त गर्न त पाइने र’छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति हरेक हिसाबले बेग्लै शक्ति हो, यसलाई बेग्लै हिसाबले परिचालन गरेर मुक्ति आउन सक्दैन ? कि अरूले नै सम्बोधन गरेका पथमा हिँड्दा मात्र हुन्छ ?
उत्पीडनमा परेका, शोषणमा परेका जुन वर्ग, अथवा आदिवासी जनजातिहरू यो देशका शक्ति हुन् । यो सही हो । माओवादी पार्टीको विश्लेषण पनि त्यही हो । यो शक्तिलाई परिचालन गरिएन भने यहाँ हुने केही पनि छैन । जब उनीहरूको चेतना खुल्यो, अहिले देखियो नि त, देखिँदै छ । २००७ सालभन्दा उताको स्थिति, २००७ सालपछि या २०४६ साल अघिको स्थिति नै हेरौँ, राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म गयो । यो वर्गको चेतना नखुलेको भए माघ १९ को ज्ञानेन्द्रको कदम पनि जान्थ्यो होला २०÷३० वर्ष । माओवादी पार्टीले पनि आदिवासी जनजातिहरू शक्ति हुन् भनेर नै प्रथम सम्मेलनमा जातीय मुक्तिको प्रस्ताव पास गरे होला ।

संविधानसभामा आदिवासी जनजातिलाई प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा माओवादी पार्टीको कस्तो कार्यक्रम छ ?
अन्य संसदीय पार्टीहरू जातीय मुक्तिको पक्षमा छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन । एउटा रणनीतिको रूपमा पार्टीमा दस्तावेजमै पास गरेर ल्याउने त माओवादी पार्टी नै हो । अब यससम्बन्धी कसरी जानुपर्छ र भोलिको संविधानसभामा के हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ पार्टीले माथि के निर्णय गरेको छ, त्यो मलाई थाहा छैन । हामीले मोर्चाबाट एउटा धारणाचाहिँ बनाएका छौँ, त्यो सुझावको रूपमा अन्तरिम विधान मस्यौदा समितिमा पनि बुझाएका छौँ ।

संविधानसभाको ‘सिट’ तोक्दा पुरानै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाइयो भने हाम्रो मोर्चालाई त्यो मान्य हुँदैन, किनभने त्यहाँ त तिनै जल्दोबल्दो, टाठाबाठा आइहाल्छन् नि । संविधानसभाको सदस्यहरूको जो क्षेत्र हुन्छ नि, त्यो भूगोलको आधारमा मात्र गरिनु भएन । अब जाति नै क्षेत्र हो । जस्तै लिम्बू एउटा क्षेत्र, राई अर्को क्षेत्र त्यस्तै, सुनुवार, महिला, दलित, मधेसी । अबचाहिं उत्पीडित वर्ग जोजो छन्, जस्तो आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, यिनीहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचन क्षेत्र मानिनु पर्छ र यसबाट ५१ प्रतिशत प्रतिनिधि सिधै संविधानसभामा ल्याइनु पर्छ, एउटा सुचिकृत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीद्वारा भन्ने हाम्रो मोर्चाको धारणा हो । अनि ४९ प्रतिशतचाहिं भूगोलमा क्षेत्र कटाऊ चुनाव लडाऊ, बहुमतीय आधारमा ल्याऊ, भन्ने हो ।

१० वर्षको जनयुद्धको दौरानमा तपाईंहरूले सघन या समान्यरूपमा स्थानीय स्तरमा जनसरकारको अभ्यास गर्नुभयो । त्यसले के परिवर्तन ल्यायो ? जो जनजातिहरू छन् उनीहरूले त बजार लाउने, पालाम गाउने, च्याब्रुङ बजाउने, बन्दुक पड्काउने संस्कृति विस्थापित भयो भनिरहेका छन् (बिच्चमा रोक्तै) यसो, यसो.... के हुँदो रहेछ भने नि, युद्धको अवधिमा विकास–सिकास हुँदैहुँदैन । त्यो नारा मात्र हो । जनसरकार पनि नारा मात्रै हो, त्यो कामयावी हुँदैन । हामीले भोगेकै कुरा हो । युद्धको ‘टाइम’मा युद्धलाई असर गर्ने कुराहरू ‘कन्ट्रोल’ नै गर्नुपर्दो रहेछ । अब त्यो हामीले चाहेर पनि होइन, नचाहेर पनि होइन, त्यो युद्धको नियम हो । अब बन्दुक नियन्त्रण गरिएन भने शत्रुले पड्काएको हो कि जनताले पड्काएको हो ? पड्केको आवाज त बेग्लै हुँदैन । त्यसैले बन्दुक त खोस्नै प¥यो । नत्र आफैँ बाँचिदैन, नबाँचेपछि के को युद्ध ? अब त्यहाँ धाननाच्दै छ, त्यहाँ दुस्मन धाननाच्न पनि आउँछ, पेस्तोल लुकाएर । अब धानननाच है त भन्नै प¥यो । 

अहिले त युद्धविराम छ, के अब फेरि त्यो पुनस्र्थापित हुन्छ त ?
- हुन्छ, हुन्छ । अहिले गाउँमा बन्दुक पड्काइरहेका छन् ।

जनसरकार गठनपछि भएका सकारात्म प्रभाव र नकारात्मक असरबारे बताइदिनोस्न ।
- म पनि ८–९ महिना अघिसम्म जनसरकारमै थिएँ । म मुद्दा मामिलाका कुरा हेर्थेँ । मेरो अनुभवमा, उता श्री ५ को सरकारमा मुद्दा गयो भने सानो मुद्दा मात्र भए पनि ५–१० हजार चाहिने, धाउनु पर्ने सदरमुकाम, यता हामीलाई भने एक रूपैयाँको टिकट पनि टाँस्नु नपर्ने, निवेदन पनि लेख्नु नपर्ने, मौखिक उजुरी ग¥यो, दुई पक्षलाई भेला ग¥यो, कसको के होचो अर्घेलो हो, छुट्ट्यायो, अलिकति अन्याय परेको छ भने जनता राखेर न्याय अन्याय छुट्ट््याएर लु यति भरपुर गर्, गरिनस् भने आउँछन् नि माओवादी सेना भनेर डर देखायो, भरपुर गरिहाल्छ । पैसा नि नलाग्ने, छिटो छरितो । एकैदिनमा सिद्धिने । पैसा पनि नलाग्ने । सही न्याय निसाफ पनि हुने । उता सरकारी अदालत धायो भयो भने २÷३ वर्ष लाग्ने, सही न्याय निसाफ पनि नहुने  । जनताले जनअदालतबाट धेरै राहत पाएका छन् ।

अन्त्यमा, किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट लिम्बूहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
किराती प्रजाति सबै लिम्बूहरू र हामी सबै किराती प्रजातिहरू एक भएर जाऔँ, कमसेकम हामी जातीय मुक्तिका लागि नयाँ बन्ने संविधानमा हाम्रा कुराहरू लेखिनु पर्छ । यसको लागि हामी सचेत हुनु प¥यो । आदिवासी जनजाति उत्पीडितहरूलाई सिधै संविधानसभामा लगिनु प¥यो, आरक्षणजस्तै । ५१ प्रतिशत ‘सिट’ संविधानसभामा उत्पीडित आदिवासी जनजातिलाई सिधै लगिनु प¥यो । कहाँ हामी शोषित पीडितहरू चुनाब लड्न सक्छौँ ? हाम्रो क्षेत्रमा भोलि पैसा हुनेले लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरेर आदिवासी जनजातिलाई हरायो भने । हाम्रा किरातीहरूले ‘एक ट्वाक’ पाए भने एक भोट त हाली हाल्छन्, जानेकै हो । यसमा पनि परिवर्तन त आउनै पर्छ । हामी शोषित पीडित किरातहरूलाई नयाँ संविधानबाट विशेष अधिकार दिइनु पर्छ ।

तान्छोप्पा, वर्ष ११,   अङ्क ७,  साउन २०६३  (July/August 2006) ।